घोसी उपजिलाधिकारी और लेखपाल ने ग्राम पिउवा ताल में किया स्थलीय निरीक्षण, धारा 67(क) के वादों की हुई जांच
लेखक सतीश कुमार पाण्डेय
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घोसी उपजिलाधिकारी और लेखपाल ने ग्राम पिउवा ताल में किया स्थलीय निरीक्षण, धारा 67(क) के वादों की हुई जांच
घोसी (मऊ)
प्रशासनिक अमले ने भूमि विवादों और अवैध कब्जों के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी (SDM) घोसी अशोक कुमार सिंह ने स्थानीय लेखपाल गोबिंद गौतम के साथ मिलकर तहसील क्षेत्र के ग्राम पिउवा ताल का औचक एवं स्थलीय निरीक्षण किया।
यह निरीक्षण उपजिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन दो महत्वपूर्ण मुकदमों—'रामप्यारे बनाम ग्रामसभा' और 'ज्ञानचंद बनाम ग्रामसभा'—से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(क) के अंतर्गत विचाराधीन हैं।
ग्राम पिउवा ताल में ग्रामसभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण और पट्टों/आबंटनों से जुड़े मामलों को लेकर उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद चल रहा था। मामले की सच्चाई और मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कागजी दस्तावेजों के साथ-साथ जमीनी हकीकत जानना आवश्यक था। इसी के मद्देनजर, न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए एसडीएम घोसी ने खुद मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने का निर्णय लिया।
मौके पर की गई पैमाइश और जांच
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने क्षेत्रीय लेखपाल गोबिंद गौतम की मौजूदगी में विवादित भूमि की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान
संबंधित गाटों (भूमियों) की सीमाओं की स्थिति का मुआयना किया गया।
दोनों पक्षों (रामप्यारे और ज्ञानचंद) द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर मौके पर भौतिक स्थिति का मिलान किया गया।
ग्रामसभा की संपत्ति को सुरक्षित रखने और कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अधिकारियों का कहना है कि स्थलीय निरीक्षण की इस रिपोर्ट को न्यायालय की पत्रावली में शामिल किया जाएगा, जिससे मुकदमों के त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण में मदद मिलेगी। इस औचक निरीक्षण से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पारदर्शिता की सराहना की है।
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