कार्यदाई संस्था सीएंडडीएस के अधिशासी अभियंता को कारण बताओं नोटिस, वेतन रोकने के दिए निर्देश
लेखक सतीश कुमार पाण्डेय
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कार्यदाई संस्था सीएंडडीएस के अधिशासी अभियंता को कारण बताओं नोटिस, वेतन रोकने के दिए निर्देश
सतीश कुमार पाण्डेय
सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 834 परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें से 397 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 437 परियोजनाएं अभी लंबित हैं। इनमें कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई हैं।
इस पर जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। जिन परियोजनाओं में निर्धारित समय-सीमा के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, उनके संबंध में नियमानुसार समय-सीमा विस्तार के लिए शासन से पत्राचार किया जाए, ताकि परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित हो और जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो।
बैठक में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल निगम (अर्बन), उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, यूपी सिडको, सीएंडडीएस, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित निर्माणाधीन एवं पूर्ण परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि ऐसे स्ट्रक्चर अथवा अन्य बाधाओं की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए, जिनके कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
इसी प्रकार घोसी में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे मार्ग निर्माण कार्य में विद्युत पोल न हटाए जाने के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग को भुगतान किए जाने के बावजूद पोल न हटाए जाने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दो दिन के भीतर सभी आवश्यक विद्युत पोल हटाने के निर्देश दिए।
सीएंडडीएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति सीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट न किए जाने, आवश्यक डाटा अपलोड न करने तथा विभिन्न नगर पंचायतों में बारात घर निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता संबंधी सूचना उपलब्ध न कराने के कारण कार्य प्रारंभ न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंता, सीएंडडीएस को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को लंबित कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित हर घर जल योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि 90 से 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी 60 परियोजनाओं का कार्यदायी संस्था-वार विवरण तैयार किया जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने सिंगल विलेज योजनाओं पर भी विशेष ध्यान देने तथा शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला ओटीसी सेल की त्रैमासिक समीक्षा भी की। वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के दृष्टिगत आयोजित इस समीक्षा में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की उपलब्धियों, उत्पादन तथा विकास से संबंधित आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा की गई।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि फसलों की समीक्षा के दौरान त्रैमासिक डाटा उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को समय से बेसिक डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित कर औद्यानिक फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। पशुजन्य उत्पादों, मत्स्य उत्पादन एवं टिंबर उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन कराने के निर्देश भी दिए गए।
द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, भूमि आवंटन एवं औद्योगिक इकाइयों की कार्यशीलता की समीक्षा की गई। इस दौरान आवासीय एवं अनावासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रथम त्रैमास में 51 आवासीय मानचित्र तथा द्वितीय त्रैमास में 96 आवासीय मानचित्र स्वीकृत किए गए। वहीं अनावासीय मानचित्रों की स्वीकृति प्रथम त्रैमास में मात्र एक तथा द्वितीय त्रैमास में अब तक 10 रही।
इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को स्वीकृत मानचित्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक मानचित्रों की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, जिससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ राजस्व में भी वृद्धि हो सके।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि देश का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 330.68 लाख करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश का 30.25 लाख करोड़ रुपये तथा जनपद मऊ का सकल घरेलू उत्पाद 18,384 करोड़ रुपये है। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 18.02 प्रतिशत बताई गई। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की जीडीपी में जनपद मऊ का योगदान वर्ष 2023-24 में 0.58 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 0.61 प्रतिशत हो गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक प्रगति से जुड़े आंकड़ों का आवश्यक विश्लेषण करते हुए समय से डाटा उपलब्ध कराया जाए। डाटा संकलन के दौरान अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि जनपद की वास्तविक आर्थिक स्थिति बेहतर ढंग से प्रदर्शित हो और विकास संबंधी रैंकिंग में सुधार किया जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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