आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य जिलाधिकारी
लेखक सतीश कुमार पाण्डेय
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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी सख्त, राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश
आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य
जिलाधिकारी
सतीश कुमार पाण्डेय
जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित कर-करेत्तर एवं राजस्व से संबंधित कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली, विकास कार्यों की प्रगति तथा आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान व्यापार कर की वसूली 50.4 प्रतिशत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की 94.76 प्रतिशत, परिवहन की 85.83 प्रतिशत, आबकारी की 76.08 प्रतिशत, वन विभाग की 73.58 प्रतिशत, खनन की 61.87 प्रतिशत तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की 22.22 प्रतिशत पाई गई। जिलाधिकारी ने व्यापार कर की अपेक्षाकृत कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वार्षिक राजस्व वृद्धि बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को सड़कों को गड्ढामुक्त करने तथा सड़क चौड़ीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को जांच की संख्या बढ़ाने तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस की समीक्षा में चकबंदी, नगर मजिस्ट्रेट तथा खान निरीक्षक स्तर पर लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारित शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से फीडबैक प्राप्त किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट है या नहीं।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी अभय पांडे, नगर मजिस्ट्रेट रमेश बाबू, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय, समस्त उपजिलाधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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