मऊ में राजनीतिक प्रदर्शन पर बवाल विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने उठाए सवाल, कहा—'क्या कानून व्यवस्था में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं
लेखक सतीश कुमार पाण्डेय
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मऊ में राजनीतिक प्रदर्शन पर बवाल विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने उठाए सवाल, कहा—'क्या कानून व्यवस्था में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं
मऊ, उत्तर प्रदेश
जनपद में हालिया राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस-प्रशासन की भूमिका और कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों एवं कानूनी विश्लेषकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद मऊ का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव एडवोकेट अरविंद सिंह मऊ ने कड़ा ऐतराज जताते हुए सत्ताधारी दल और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सत्ताधारी दल और विपक्ष के लिए अलग-अलग नियम क्यों? एडवोकेट अरविंद सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव
विधि प्रकोष्ठ के एडवोकेट अरविंद सिंह ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा
"क्या इस देश का कानून-नियम अब राजनीतिक पार्टियों के आधार पर अलग-अलग चलेगा? जो पार्टी और सरकारें हर मंच पर समानता और न्याय की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, उनका यह दोहरा चरित्र और कारनामा कहां तक उचित है? एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के जिला समर्थकों या नेताओं द्वारा पुलिस संरक्षण में कार्यक्रम और प्रदर्शन किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने या पुतला फूंकने पर लाठियां चलाई जाती हैं तथा मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भारतीय संविधान के तहत यह न्यायसंगत है?"
प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण, निष्पक्षता पर सवाल
एडवोकेट सतीश कुमार पाण्डेय
प्रिंट मीडिया प्रभारी (जिला कांग्रेस, मऊ) व एडवोकेट सतीश कुमार पाण्डेय ने
निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा
"लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना और आलोचना करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मऊ की इन घटनाओं में प्रशासन का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण नजर आ रहा है। यदि कानून सबके लिए एक समान है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आयोजनों में दोहरे मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं? पुलिस प्रशासन को किसी दल विशेष के इशारे पर काम करने के बजाय कानून के शासन और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस प्रकार की न्याय-प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।"
'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च और पुतला दहन का विवाद
हाल ही में मऊ में विपक्षी दलों (समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य) के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च के दौरान पुतला दहन को लेकर पुलिस के साथ तीखी छीना-झपटी और झड़प हुई थी। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के हाथ झुलसने की बात सामने आई थी।
दूसरी ओर, सत्ताधारी पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस पार्टी कार्यालय मऊ पर पुतला दहन किया गया था। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा विपक्षी नेताओं पर नामजद और अज्ञात सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि सत्ता पक्ष के प्रदर्शन पर नरमी बरती गई।
इसी घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में पक्षपात और दोहरे मापदंडों के आरोपों को लेकर गरमागरम बहस जारी है।
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