मऊ जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में जनता पस्त, 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने पर एडवोकेट सतीश कुमार पांडेय ने उठाए गंभीर सवाल

मऊ जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में जनता पस्त, 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने पर एडवोकेट सतीश कुमार पांडेय ने उठाए गंभीर सवाल

सतीश कुमार पाण्डेय

मऊ। जिले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आम जनता के लिए किसी बड़े नाटक और मानसिक उत्पीड़न से कम साबित नहीं हो रहा है। 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे नए नियमों के अनुसार, 2 साल से अधिक उम्र के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अब सिविल न्यायालय (कोर्ट) के माध्यम से बनेगा। इस बदलाव के बीच तहसील और ब्लॉक के बीच अटकी पुरानी फाइलों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, "जो आवेदन पहले ही तहसील में जमा हो चुके थे और जिन्हें ब्लॉक स्तर पर भेजा गया था, उनका क्या होगा? तहसील और ब्लॉक का चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुकी जनता को क्या अब जिले के दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे?"

25 तारीख से आवेदन लेना बंद, जनता में असमंजस

जिले में 1 अक्टूबर से लागू होने वाले बदलावों से पहले ही नोटिस बोर्ड पर नई सूची चस्पा कर दी गई है। आरोप है कि 25 तारीख से ही तहसील स्तर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के पुराने व नए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

प्रशासन के इस रवैये से उन सैकड़ों आवेदकों के सामने संकट खड़ा हो गया है जिनकी फाइलें पिछले कई हफ्तों से तहसील और ब्लॉक के बीच घूम रही थीं। नए नियम लागू होने के बाद अब उन पुरानी लंबित फाइलों का निपटारा तहसील-ब्लॉक स्तर से होगा या आवेदकों को दोबारा नए सिरे से सिविल कोर्ट की प्रक्रिया अपनानी होगी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।

अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय ने मांग की है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस विषय पर स्थिति साफ करे, ताकि पहले से पेंडिंग आवेदनों के लिए जनता को दर-दर न भटकना पड़े।